CG Mahila Bal Vikas Adhiniyam GK Notes IN HINDI

By: Gautam Markam

On: December 14, 2021

छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास विभाग अधिनियम | कानून GK महत्वपूर्ण तथ्य

छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछे गये प्रश्न 2000-2021 तक click here

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बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929- लागू दिनांक 11 जनवरी 2007 से पूरे देश में लागू किया गया. इसमें सश्रम
कारावास या जुर्माना जो एक लाख रूपये तक हो सकता है. किन्तु बाल विवाह के परिणामस्वरूप शिशु/शिशुओं का जन्म
होता है तो वह वैध शिशु होगा.
बाल विवाह रोकथाम अधिनियम संशोधन 1978 में पहली बार विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की
आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया.
छत्तीसगढ़ में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, 9 जनवरी 2008 से प्रभावशील है.
दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से लागू है. कानून को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए छ.ग. दहेज प्रतिषेध
नियम 2004 दिनांक 24.03.2004 से लागू किया गया है.
• छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004, 24.03.2004 से लागू
दहेज का तात्पर्य विवाह के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को कोई नकदी मूल्यवान सम्पत्ति या प्रतिभूति देते हैं.
घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 – यह अधिनियम दिनांक 26 अक्टूबर 2006 से पूरे देश (जम्मू काश्मीर राज्य को छोड़कर) में लागू
महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिघ) अधिनियम 1986 – महिलाओं के अंगों के अश्लील प्रदर्शन को रोकने के लिए लागू किया गया है.
अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1955 (संशोधित अधिनियम 1988)
छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 प्रदेश में दिनांक 30 दिसम्बर 2005 से लागू किया गया है.
टोनही जैसे अंधविश्वास के लिए कानून बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य हैं.
प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994- गर्भाधान के पूर्व लिंग का चयन करना एवं गर्भावस्था में भ्रूण का लैंगिक परीक्षण किसी भी यंत्र द्वारा करना एवं कराना दण्डनीय अपराध है.
इस कानून के अनुसार गर्भ का समापन डॉक्टर की सलाह पर निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता हैयदि बच्चे को रखने में मों के जीवन को खतरा हो,
मां के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो.
गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा हो.
बच्चा गंभीर रूप से विकलांग पैदा हो सकता है.
परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो.
अन्य परिस्थितियों में गर्भ का समापन अपराध है.
• छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रावधान किया गया है तथा अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी गई है।
• बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005. यह अधिनियम 20 जनवरी 2006 से लागू हुआ.
• बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं नियमन) अधिनियम 1936 – भारतीय संविधान 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों किसी कारखाने या किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगाने का अनुमति नहीं देता.
• किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम – 2000 संशोधन 2006