छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है | EXAM GK

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राजीव गांधी किसान न्याय योजना GK Question Answer

प्रश्न – छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान ने योजना का संबंध किससे है CGPSC ADA 2020

A. धान की खरीदी से

B. प्रोत्साहन राशि वितरण से

C. मक्का की खरीदी से

D. कृषि ऋण वितरण से

ans – B

प्रश्न – छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान ने योजना का उद्देश्य क्या है

i) किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देना

ii) फसल की सही कीमत प्राप्त करने में किसानों की सहायता करना

iii) किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन देना

iv) कमीशन एजेंटों को दूर रखना

A) (i)

B) (i) (ii)

C) (i) (ii) (iii)

D) iv

ans – B

राजीव गांधी किसान न्याय योजना महत्वपूर्ण तथ्य CGPSC व्यापम एग्जाम के लिए

राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर एक निबंध लिखिए –

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शुभारंभ – 21 मई 2020 (स्व. राजीव गांधी के पुण्य तिथि पर)

लागू– वर्ष 2019 से (भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है।)

लाभार्थी – 22.87 लाख कृषक (खरीफ वर्ष 2021 )

लाभ – छतीसगढ़ राज्य के किसान ( योजना के प्रारंभिक वर्ष में धान, मक्का और गन्ना फसलो को शामिल किया गया है

• वर्ष 2020-21 में तिलहन और दलहन को शामिल करने का निर्णय लिया गया है |

• योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को शामिल किया गया । योजना का विस्तार ( खरीफ वर्ष 2020-21]
• खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से क्रय किए गए (खरीदे गए) धान का 9000 रुपए प्रति एकड़ के दर से इनपुट सब्सिडी |
• वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को फसल बदलकर धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन,
• दलहन, तिलहन, सुगंधित धान या अन्य फोर्टीफाइड धान की फसल उत्पादित करने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी ।
• इसके तहत वृक्षारोपण करने वाले किसानों को तीन वर्ष तक यह अनुदान मिलेगा।
• खरीफ वर्ष 2021-22 में धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों, जैसे – मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो कुटकी तथा अरहर के उत्पादकों को प्रतिवर्ष 9,000 रुपए प्रति एकड़ के दर से सब्सिडी
• कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
• खरीफ वर्ष 2021-22 से खरीफ की समस्त फसलें योजना में शामिल।

CG rajiv gandhi kisan nyay yojana

वित्त पोषण –

• बजट 2022-23 में 6000 करोड़ रूपए का प्रावधान
• बजट 2021-22 में 5703 करोड़ रूपए का प्रावधान

उद्देश्य

1. फसल विविधीकरण, फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना । 

2. फसल की काश्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों के शुद्ध आय में वृद्धि करना । 

3. कृषकों को कृषि में अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित करना । 

4. कृषि को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करना ।

5. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि करना । 

प्रावधान / लाभ-

इनपुट सब्सिडी राशि

1. वर्ष 2021 से खरीफ की सभी प्रमुख फसलों एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9000 रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी राशि दी जा रही है ।

2. वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वह धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टीफाइड धान, केला, पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10000 रूपए इनपुट सब्सिडी राशि दी जाएगी।

3. योजनांतर्गत कृषकों के फसलवार सर्वेक्षण एवं पंजीयन के लिए राजस्व विभाग द्वारा कृषकों के भू-अभिलेख का शुद्धिकरण, अपग्रेडेशन एवं आधार से लिंक करने की कार्यवाही की गई है।

भुगतान प्रक्रिया- पोर्टल में पंजीकृत कृषकों को नोडल बैंक के माध्यम से किश्तों में इनपुट सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की जा रही है जो देश में सर्वाधिक है ।

उपलब्धि

• छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवंबर 2022 तक राज्य के किसानों को इस योजना के तहत आदान सहायता के रूप में 16 हजार 415 करोड़ 10 लाख रूपए का भुगतान कर चुकी है।
• राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ उद्यानिकी, वृक्षारोपण, कोदो-कुटकी, रागी फसल लेने वाले किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। राज्य में तीन वर्षों में 9 लाख 77 नए किसानों का पंजीयन हुआ है और उपार्जित धान की मात्रा में 41 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है।
• योजना में खरीफ वर्ष 2021-22 से खरीफ की समस्त फसलें शामिल की गई है।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

1. खरीफ सीजन 2021 के लियेद्वितीय किश्त की राशि 1745 करोड़ रुपए।
2. इसके पूर्व 21 मई, 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किश्त का भुगतान किया गया था ।
3. खरीफ सीजन 2021 के लिये प्रथम किस्त की राशि 1745 करोड़ रुपए।
4. अब तक प्रथम और द्वितीय किस्त को मिलाकर भुगतान की गई कुल राशि -14 हजार 665 करोड़ रुपए
5. राज्य में कुल पंजीकृत किसानो की संख्या – 26 लाख 21 हजार 352 किसान
6. योजना के तहत खरीफ वर्ष 2020 में 20.59 लाख पंजीकृत किसानों को5553 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी गई थी।
7. योजना के तहत खरीफ वर्ष 2019 में 43 लाख पंजीकृत किसानों को 4 किश्तों में इनपुट सब्सिडी के रूप में 5627 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था ।

अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर

• छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किसानों से समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी की जा रही हैं।
• इसका उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड के माध्यम से किया जा रहा हैं।
• किसानों से अरहर और उड़द 6,600 रुपये और मूंग की खरीदी 7,755 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही हैं।
• उड़द एवं मूंग का उपार्जन 17 अक्टूबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक और अरहर का उपार्जन 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक की अवधि में किया जाएगा।
• इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा पंजीकृत किसानों से अरहर 4 क्विंटल., मूंग 2 क्विंटल. एवं उड़द 3 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से समर्थन मूल्य में खरीदी की जाएगी।

गौरतलब है कि खरीफ सीजन 2022 में राज्य में एक लाख 40 हजार हेक्टेयरमें अरहर, 22 हजार हेक्टेयर में मूंग और एक लाख 75 हजार हेक्टेयर में उड़द की खेती का लक्ष्य है। कृषि विभाग द्वारा राज्य में 94,500 मीट्रिक टन अरहर, 12, 100 मीट्रिक टन मूंग और 70,000 मीट्रिक टन उड़द का उत्पादन अनुमानित है।