head छत्तीसगढ़ चिराग परियोजना क्या है Chirag Yojana GK
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छत्तीसगढ़ चिराग परियोजना क्या है Chirag Yojana GK

Chhattisgarh Chiraag Scheme 2023 छत्तीसगढ़ चिराग योजना

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CG CM Scheme

चिराग परियोजना का उद्देश्य क्या है CGPSC VYAPAM

उद्देश्य – चिराग परियोजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुसार – उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार, कृषि एवं अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर कृषकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना है

  • किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाना ।
  • गांवों में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
  • क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण – उत्पादन प्रणाली विकसित करना ।
  • प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के कार्यप्रणाली का विकास करना कृषि क्षेत्र में विकास के नए और विकसित तौर-तरीकों को बढ़ावा देना ।

छत्तीसगढ़ चिराग योजना क्या है

CHIRAAG – Chhattisgarh Inclusive Rural and Accelerated Agricutlure Growth

शुभारंभ – 24 नवंबर 2021

स्थान – शहीद गुण्डाधुर कृषि महाविद्यालय परिसर (कुम्हरावंद, जगदलपुर)

लागत वित्तीय पोषण – विश्व बैंक द्वारा सहायता 1735 करोड 2. इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (IFAD) द्वारा सहायता रो 486.69 करोड 3. छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में इस योजना हेतु 200 करोड

परियोजना – आदिवासियों के लिए नये अवसर ● नई आशाएं लाने वाली परियोजना

■ सम्मिलित जिले – सरगुजा संभाग – यह परियोजना 14 जिलों के आदिवासी विकासखण्डों में लागू किया जायेगा

  • सरगुजा (05) बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सरगुजा और सूरजपुर
  • बस्तर संभाग (07) )बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा
  • रायपुर संभाग (01 – बलौदाबाजार
  • बिलासपुर संभाग (01) – मुंगेली

■ प्रावधान / लाभ

  • आदिवासी इलाकों के स्थानीय युवाओं को मछली पालन, पशुपालन, उद्यानिकी, विशेष प्रजातियों के फसल उत्पादन, क्षेत्रीय जलवायु धारित, पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के कामों से जोड़ा जाएगा ।
  • युवाओं को सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी तथा अत्याधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायगा
  • स्टार्टअप के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • इस परियोजना के लागू होने से आदिवासी समाज के युवा आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने ।
  • इस परियोजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विकास के नये और विकसित तौर-तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • राज्य सरकार ने इस परियोजना की कुल राशि में 30 प्रतिशत राशि राजकीय कोष से उपलब्ध कराए हैं।

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