छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012
- छत्तीसगढ़ स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य हैं ।
- छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में न सिर्फ खाद्य सुरक्षा हेतु प्रावधान किए गए है, अपितु संतुलित आहार की दृष्टि से भोजन मे प्रोटीन की मात्र बढ़े इस उद्देश्य से पोषण सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं।
- इस अधिनियम मे कुल 14 अध्याय तथा 34 धाराएँ हैं। इ
- · स अधिनियम के धारा-15 के तहत हितग्राहियों को 03 श्रेणी मे बाँटा गया था ।
- 1.अंतयोदय श्रेणी, 2.प्राथमिक श्रेणी, 3.समान्य श्रेणी
नोट: 2015 से सरकार द्वारा समान्य श्रेणी के राशन कार्ड की पात्रता को समाप्त कर दिया गया हैं ।
क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली (pds) ?
- · यह कम कीमत पर अनाज के वितरण और आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये लाई गई एक प्रणाली है।
- · इस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1947 में हुई है।
- · से भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है और इसे केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है।
- · ‘फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ पीडीएस के लिये खरीद और रखरखाव का कार्य करता है जबकि राज्य सरकारों को राशन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करना होता है।
